Edited By ,Updated: 04 Aug, 2016 09:34 PM
बिहार विधान परिषद में गुरुवार को सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता ने प्रधामंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ...
पटना: बिहार विधान परिषद में गुरुवार को सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता ने प्रधामंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 90 प्रतिशत राशि वहन करनी चाहिए। इसके अलावा सभी राज्यों में दरों में एकरूपता लाएं ताकि प्रदेश में किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
बिहार विधान परिषद में सरकार की आेर से जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निकाली गई निविदा में बिहार को 14.92 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड को क्रमश: 3.25 प्रतिशत, 4.09 प्रतिशत, 4.00 प्रतिशत, 9.55 प्रतिशत, और 13.82 प्रतिशत औसत न्यूनतम प्रीमियम पड़ रहा है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में औसत न्यूनतम प्रीमियम की दर 4.09 प्रतिशत दी गई हैं जबकि उसी कंपनी द्वारा बिहार में छह कलस्टर के लिए अत्यधिक और अतार्किक है।
मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार खरीफ 2016 के लिए बीमित राशि करीब दस हजार रुपये होने की संभावना है और उसका प्रीमियम 1500 करोड़ रुपये पडेग़ा जिसमें से 650-650 करोड़ रुपये की राशि केंद्रांश और राज्यांश के रूप में तथा 200 करोड़ रुपये किसानों द्वारा देय होगा। उन्होंने कहा कि इन सब तथ्यों के मद्देनजर गत 16 जुलाई को संपन्न अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के दौरान मख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में दिए गए प्रीमियम दरों में एकरूपता लानेे के लिए कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था।