Edited By ,Updated: 07 Apr, 2017 03:11 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्त वर्ष 2017-18 की पहली मौद्रिक समीक्षा नीति पेश करते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित 8-24 फीसदी हाऊस रेंट अलाऊंस का असर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (महंगाई) पर पड़ेगा।
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्त वर्ष 2017-18 की पहली मौद्रिक समीक्षा नीति पेश करते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित 8-24 फीसदी हाऊस रेंट अलाऊंस का असर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (महंगाई) पर पड़ेगा। आर.बी.आई. के मुताबिक यह असर सीधा और तुरंत पड़ेगा। इसका असर हाऊसिंग के क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
आर.बी.आई. का आकलन है कि वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित दरों पर भत्ते को चालू वित्त वर्ष की शुरूआत से मान्य करने के बाद ज्यादातर राज्य भी अपने कर्मचारियों को इसी दर पर भत्ता देना शुरू कर देंगे। इसके चलते वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर उम्मीद से 1 से 1.5 फीसदी अधिक रह सकती है।
आर.बी.आई. का मानना है कि कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ौतरी से आने वाली महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पर 1.5 से 2 साल तक जारी रह सकता है। वहीं भत्ता लागू होने के बाद पहली 3-4 तिमाही के दौरान महंगाई उच्चतम स्तर पर रहने के आसार हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिले लंबा वक्त हो चुका है लेकिन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भत्ते के मामले में अभी भी मोदी सरकार के फैसले का इंतजार है। कर्मचारियों के भत्तों में इजाफा करने के लिए मोदी सरकार की बनाई लवासा कमेटी ने रिपोर्ट जमा करने की 22 फरवरी की डेडलाइन बीत चुकी है।