बिहार में IT क्षेत्र को SGST में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट : नीतीश

पटनाः बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) एवं इससे जुड़ी सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य क्षेत्र की स्थापित होने वाली नई इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की तिथि से अगले पांच वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर(एसजीएसटी) में शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।

कुमार ने आयोजित दो दिवसीय आईटी एवं आईटीईएस निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर वर्ष 2016 में नई औद्योगिक नीति भी बनाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य में आईटी क्षेत्र की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र की रियायतों के लिए और संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की नई इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की तिथि से अगले पांच वर्ष तक एसजीएसटी से शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कुमार ने कहा कि वर्तमान नीति में वैसी इकाइयों को ब्याज का दस प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत की 30 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र की इकाई के लिए इस सीमा को बढ़ाकर स्वीकृत परियोजना लागत का पचास प्रतिशत किया जाएगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की जाएगी।

कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में आईटी क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राजगीर में जहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैम्पस का निर्माण किया जाएगा वहीं उसके निकट 100 एकड़ भूमि आईटी सिटी के लिये उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पटना शहर में आईटी टावर के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई है।