बिहार के सीएम पर पर मोदी ने बोला हमला, कहा-बेनकाब हुई सरकार

पटना: बिहार की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत के मामले में उच्च्तम न्यायालय का आदेश फिर नाबालिग से बलात्कार के आरोपी राजद विधायक राजबल्लभ यादव को मिली जमानत और शराबबंदी के लिए लाए गए कठोर प्रावधानों वाले कानून को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने से नीतीश सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। भाजपा विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री कुमार को यह लोगों को बताना चाहिए कि राज्य में मो. शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत और यादव जैसे बलात्कार के आरोपी को जमानत कैसे मिल जाती है।
 

सरकार न्यायालय में वरिष्ठ वकीलों को खड़ा कर पूरी मजबूती से तथ्यों को रख कर ऐसे अपराधियों की जमानत का विरोध क्यों नहीं करती है। मोदी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जमानत मिलना सरकार-अपराधी गठजोड़ का पुख्ता प्रमाण है। आखिर नाबालिग से बलात्कार के आरोपी यादव को स्पीडी ट्रायल चला कर अब तक सजा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से जमानत रद्द होने के बाद क्या एक बार फिर शहाबुद्दीन ने यह साबित नहीं किया है कि वह पुलिस और कानून से ऊपर है। 
 

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मो. शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित पैतृक गांव पर बैठे रहे और वह सबकी नजरों से बच कर अदालत में आत्मसमर्पण कैसे किया, यह लोग जानना चाह रहे हैं। पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखने और उसके सभी मामलों की सुनवाई अन्य राज्यों में कराने की मांग राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अभी तक क्यों नहीं की है। पूर्व सांसद के बिहार में रहते किसी गवाह में उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत होगी।
 

मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन जिस आधार पर शराबबंदी के तालिबानी कानून का विरोध कर रही थी, आज उच्च न्यायलय ने उसी आधार पर उसे रद्द कर दिया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि शराब की एक बोतल मिलने पर पूरे परिवार को जेल, सामूहिक जुर्माना और मकान जब्त करने जैसा प्रावधान, क्या हत्या और बलात्कार जैसे अपराध के लिए भी है।