शहरी गरीबों के लिए 1 लाख आवास इकाइयों की मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 4200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नवीनतम आबंटन के साथ आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने देश भर के 2151 शहरों और कस्बों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18.75 लाख आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यह योजना जून, 2015 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 57,131 आवासों का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर 24,576 आवास तमिलनाडु में निर्मित होंगे। वहीं आने वाले समय में सबसे ज्यादा 2.66 लाख आवास मध्य प्रदेश में बनेंगे जिन पर कुल 18,283 करोड़ रुपए की लागत आएगी और तमिलनाडु में कुल 2.52 लाख आवास बनने हैं जिन पर 9112 करोड़ रुपए की लागत आएगी। योजना के तहत हर लाभार्थी को 1 से 2.35 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी।

मकानों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़ी
नोटबंदी के बाद मांग में तेजी आने पर जनवरी-मार्च तिमाही में 9 बड़े शहरों अहमदाबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, गुडग़ांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नोएडा और पुणे में मकानों की बिक्री उसकी पिछली तिमाही की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़कर 51,700 इकाई रही। पिछली तिमाही में इसमें 22 प्रतिशत गिरावट आई थी। रीयलटी पोर्टल प्रोप टाइगर डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार इससे पिछली तिमाही अक्तूबर-दिसम्बर में 43,500 मकानों की बिक्री हुई थी। वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में मकानों की बिक्री में जो वृद्धि हुई उसमें मुम्बई, पुणे और बेंगलूरू का करीब 57 प्रतिशत योगदान है।