गाइड लाइन में 15% वृद्धि की तैयारी, रजिस्ट्री होगी महंगी

उज्जैनः नोटबंदी से शहर में प्रॉपर्टी कारोबार थम सा गया है लेकिन उपमूल्यांकन समितियों ने इसे दरकिनार करते हुए 12 से 15 प्रतिशत तक गाइड लाइन में जमीन के बाद बढ़ाने के प्रस्ताव पास कर दिए। अब ये प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति में रखे जाएंगे। मंजूर हो गए तो जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। इधर प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक गाइड लाइन में जमीन के दाम कम होना चाहिए।

अफसरों का दावा है कि शहर की 200 ऐसी प्राॅपर्टी, जहां की रजिस्ट्री कलेक्टर गाइड लाइन से ज्यादा में हुई है, उनकी गाइड लाइन 12 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि देवास रोड पर र्पाश्वनाथ सिटी, श्री विशाला काॅलोनी, इंदौर रोड पर त्रिवेणी विहार, सिद्धि विहार, महेश विहार आदि क्षेत्र की प्रापर्टी की बाजार दर बढ़ी हैै लेकिन हकीकत में यहां ज्यादातर सौदे नोटबंदी के पहले के हैं। अब यहां के प्लॉट नहीं बिक रहे हैं। अफसरों ने इस ओर ध्यान दिए बगैर ही प्रस्ताव बना दिया।

गाइड लाइन बढ़ाई जाना खरीददारों के हित में नहीं 
20 प्रतिशत तक नागदा व बड़नगर की प्रापर्टी की गाइड लाइन बढ़ेगी। जिसमें आवासीय, कृ़षि भूमि व दुकानें आदि शामिल है। उपसमिति की ओर से यहां की गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अब जिला मूल्यांकन समिति फैसला लेगी। वर्तमान में प्रापर्टी का बाजार मंदी से गुजर रहा है। ऐसे में गाइड लाइन बढ़ाई जाना खरीददारों के हित में नहीं होगा। जिला मूल्यांकन समिति को ऐसे निर्णय लेने से बचना होगा।

कीमतें घटी तो गाइड लाइन 25% कम होना चाहिए 
लोगों के लिए मकान, दुकान खरीदना महंगा होगा। प्रापर्टी की कीमतें घटी है तो गाइड लाइन 25 प्रतिशत तक कम करना चाहिए व स्टाफ डयूटी कम की जाना चाहिए।