PNB घोटाले के बाद सार्वजनिक बैंकों पर मोदी सरकार की टेढ़ी नजर

नई दिल्लीः वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने आज कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है। पीएनबी घोटाले की राशि बढ़कर 12,700 करोड़ रुपए होने के साथ उन्होंने यह बात कही।

सार्वजनिक बैंकों के कार्यकारी निदेशकों तथा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों को बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘परिचालन एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों के बढ़ने के मद्देनजर कमियों की पहचान करने, उन्हें दूर करने, प्राथमिक कदम उठाने, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं से सीख तकनीकी समाधान समेत रणनीति तैयार करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन की समयसीमा दी गई है।’’

घोटाले में फंसे पंजाब नेशनल बैंक ने कल देर रात कहा था कि घोटाले की राशि पहले के आकलन के मुकाबले 20.42 करोड़ डॉलर बढ़ सकती है। कुमार ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के श्रेष्ठ चलन से सीखना और मौजूदा व्यवस्था में कमियों की पहचान करना कार्यकारी निदेशकों एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। उन्हें अपने बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन व्यवस्था का आकलन करना होगा और बेहतर बनाने के लिए कमियों की पहचान कर उसे दूर करना होगा।