Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Feb, 2018 01:01 PM
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में केन्द्र सरकार का आम बजट पेश किया। यह बजट इसलिए खास था क्योंकि इसे जीएसटी के बाद पेश किया गया है। जेटली की पोटली से किसानों को जबरदस्त सौगातें मिली हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ग्रामीण भारत को खुश करने की कोशिश...
नई दिल्लीः सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ के दौरान अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ गुना करने की आज घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने लोकसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने की घोषणा को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
बजट में किसानों के लिए की गई यह अहम घोषणाएं:-
- किसानों को फसली रिण सीमा को 10 लाख करोड़ रुपए से बढाकर अगले वित्त वर्ष में 11 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा ।
-किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए की लागत से 22 हजार ग्रामीण बाजारों का ढांचागत विकास विकास किया जाएगा । इसके साथ ही आलू, टमाटर और प्याज के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से‘ऑपरेशन ग्रीन’योजना शुरु किया जाएगा।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य-नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान।
- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़।
- ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रहेगा जोर।
- आलू प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लांच, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
- जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का कलस्टर मॉडल विकसित होगा।
- 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
- बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए 590 करोड़।
- किसानों को दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड।
- अतिरिक्त सोलर पावर सरकार खरीदेगी।
- पशु मछली पालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई योजना।