7वां वेतनमानः 15 फीसदी बढ़ेगी सैलरी, ग्रेच्युटी की सीमा भी 20 लाख बढ़ी

  • 7वां वेतनमानः 15 फीसदी बढ़ेगी सैलरी, ग्रेच्युटी की सीमा भी 20 लाख बढ़ी
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Wednesday, May 17, 2017-5:34 PM

नई दिल्लीः राज्य के सरकारी कर्मियों को जल्द सातवां वेतनमान मिलने वाला है जिसके तहत 3.65 लाख सरकारी सेवकों,लगभग 6 लाख पेंशनभोगियों और 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक-लाइब्रेरियनों को लाभ होगा। सरकारी कर्मियों का वेतन भी लगभग 15 प्रतिशत बढ़ जाएगा व ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दी है।

पे-बैंड और ग्रेड-पे के जोड़ में वृद्धि
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2016 से नोशनल जबकि 1 अप्रैल 2017 से वास्तविक रूप में नया वेतनमान दिया जाएगा। इसी बीच पूर्व मुख्य सचिव जी.एस.कंग की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग का कार्यकाल भी दो माह के लिए बढ़ा दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक को वर्ष में 13 माह का वेतन मिलेगा। राज्यकर्मी के पे-बैंड और ग्रेड-पे के जोड़ में 2.57 गुना वृद्धि की गई है।

भत्तों पर नहीं हुआ कोई फैसला 
जो कर्मी जिस पे-बैण्ड में आता हो, उसके मूल वेतन की गणना निर्धारित फार्मूले से की जाएगी। केंद्र सरकार ने भत्तों पर अभी कोई फैसला नहीं किया है इसलिए इसमें एच.आर.ए. और परिवहन भत्ता बाद में जुटेगा। आगे महंगाई भत्ता भी समय-समय पर जुटता जाएगा। राज्यकर्मियों को नया वेतनमान देने के लिए सरकार को सालाना 5,000 करोड़ रुपए जबकि पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन को नया वेतनमान देने पर सालाना 1500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर भी 
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है। कर्मचारी यूनियनों के इस मुद्दे पर आपत्ति जताने के बाद सरकार ने गठित तीन समितियों में से एक को अलाउंस का मुद्दा दिया था। इस समिति ने करीब आठ महीने बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार  सातवें वेतन आयोग पर कर्मचारी यूनियनों से चर्चा के बाद तैयार रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अटकी है। इस बारे में जब कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्र से जब बात की गई तब उन्होंने कर्मचारियों में व्याप्त रोष के बारे में जानकारी दी. उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में देरी करने की नीति अपना रही है. सरकार को कर्मचारी के हितों की चिंता नहीं है। पैकेज के अनुसारः

 

7400-67000 8700 118500 - 214100 

37400-67000 8900 131100 - 216600 

37400-67000 10000 144200 - 218200 

पुराना वेतनमान ग्रेड-पे नया वेतनमान 

15600-391006600 67700 - 208700 

15600-39100 7600 78800 - 209200 

19300-34800 4200 35400- 112400 

19300-34800 4600 44900 - 122500 

19300-34800 4800 47600 - 151100 

19300-34800 5400 53100 - 167800 

पुराना वेतनमान ग्रेड-पे नया वेतनमान 

5200-202001800 18000 - 56900 

5200-20200 1900 19900 - 63200 

5200-20200 2000 21700 - 69100 

5200-20200 2400 25500 - 81000 

5200-20200 2800 29200 - 92300 


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