RBI को आशंका, कृषि लोन माफी से सरकारी खजाने पर पड़ेगा बोझ

मुम्बई: केन्द्रीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 2 से 3.5 प्रतिशत कर दी है। उसका मानना है कि दूसरी छमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। केन्द्रीय बैंक ने साथ ही आशंका व्यक्त की कि राज्यों के बीच कृषि लोन माफी की होड़ से महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब देश के कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की मांग तेज हुई है।

कृषि लोन माफी से सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ 
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो आंदोलन हिंसक रूप ले लिया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) ने किसानों के लिए कर्ज माफी के फैसले को लेकर आगाह किया है। आर.बी.आई. ने कहा कि यदि राज्य लगातार इसी तरह कृषि लोन माफ  करते रहे तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा और फिस्कल सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। आर.बी.आई. गवर्नर उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) की 5वीं बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि भले ही राज्य सरकारों का बजट उन्हें लोन माफी की अनुमति दे लेकिन ऐसा करना उनके लिए रिस्की होगा। कृषि लोन में माफी की घोषणाएं बढ़ने से सरकारी खजाने में कमी का जोखिम पैदा हुआ है। लोन माफी के मामले बढ़ने से ऐसे राज्यों को तगड़ा झटका लग सकता है जो बीते 2-3 साल के फिस्कल सख्ती के बाद सुधार की राह पर बढ़े हैं।

मसाला बांड जारी करने के लिए लेनी होगी मंजूरी
आर.बी.आई. ने कहा कि विदेशों में जारी रुपए में अंकित मसाला बांड जारी करने की इच्छुक कम्पनियों के प्रस्ताव की जांच उसका विदेशी विनिमय विभाग करेगा यानी कम्पनियों को विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए मसाला बांड निर्गम से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। केन्द्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ई.सी.बी.), ऋण घाटे आदि से जुड़े अपने नियमों के तहत यह बदलाव किया है।

बैंकों में पैसे की कोई कमी नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटबंदी दौरान चलन से बाहर किए गए नोटों के लगभग 83 प्रतिशत के बराबर नए नोटों को प्रणाली में पहुंचाया जा चुका है और बैंकों में पैसे की कोई कमी नहीं है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी.पी. कानूनगो ने कहा, ‘‘हमारे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 82.67 प्रतिशत पुनर्मुद्रीकरण पूरा हो चुका और मूल्य के हिसाब से यह 108 प्रतिशत है।’’