कृषि क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेतली ने इस साल के बजट में कृषि पर विशेष जोर देते हुए किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है तथा कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपए किया है। जेतली ने आज अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।’’

सरकार पूर्वोत्तर तथा तथा जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेगी। सरकार तीन लाख रुपए तक अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी शुदा सात प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। कर्ज के समय पर भुगतान के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दी जाती है। इस प्रकार, फसल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 4.0 प्रतिशत बैठती है।

वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि चालू वित्त वर्ष में मानूसन के बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रहेगी। खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुवाई अधिक रही है। जेतली ने कहा कि पिछले साल शुरू की गई नई फसल बीमा योजना ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए चालू वित्त वर्ष में आबंटन बढ़ाकर 13,240 करोड़ रुपए किया गया है जो बजट प्रस्ताव में पहले 5,500 करोड़ रुपए था। अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा 2016-17 में 30 प्रतिशत फसल क्षेत्र से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत किया जाएगा।’’