एयरटेल ने UIDAI में जमा करवाया 2.5 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना

नई दिल्लीः दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते खोलने के मामले में 2.5 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के यहां जमा करवा दिए हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल ग्राहकों की ‘उचित सहमति’ लिए बिना ही उनके खाते एयरटेल पेमेंट बैंक में खोल दिए। यूआईडीएआई ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है।

ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने इसके साथ ही यह आश्वासन दिया है कि वह अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के इस तरह के पेमेंट बैंक खातों में आई 190 करोड़ रुपए की राशि उन्हें अगले 24 घंटे में लौटा देगी। कंपनी अपने ग्राहकों को सूचित करेगी कि उनके सब्सिडी को फिर से उसी खाते से जोड़ा जा रहा है जिसे उन्होंने मूल रूप से चुना था। सूत्रों के मुताबिक, एयरटेल ने 2.5 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना ‘बिना किसी शर्त’ के यूआईडीएआई को जमा करवा दिया है।

सूत्र ने कहा, ‘एयरटेल ने यह भी कहा है कि सभी 31 लाख ग्राहकों को एयरटेल यह सूचित करेगी कि उनकी सब्सिडी की राशि उस खाते में स्थानांतरित की जा रही है जिसे उन्होंने मूल रूप से चुना था।’ इस बीच अं​तरिम जुर्माना जमा करवाए जाने के बारे में एयरटेल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब कंपनी की ओर से नहीं आया। इस समूची प्र​क्रिया के पूरी होने के बाद एयरटेल को इसकी सूचना यूआईडीएआई को देनी होगी और वह तब इस मामले में उचित ​रूप से विचार करेगा। 

गौरतलब है कि एयरटेल ने कल नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया :एनपीसीआई: को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उसके पेमेंटस बैंक खातों में आई एलपीजी सब्सिडी को अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के उनके पुराने संबद्ध खातों में लौटाएगी। देश में सभी खुदरा भुगतान के लिए एनपीसीआई प्रमुख संगठन है। भारती एयरटेल का  पेमेंट्स बैंक भी है। कंपनी ने अपने मोबाइल ग्राहकों के आधार के जरिये उनके पेमेंट बैंक खाते खोले और उनको कोई विधिवत सूचना दिए बिना उनकी एलपीजी सब्सिडी को उनसे सम्बद्ध कर दिया।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारती एयरटेल पर कार्रवाई किए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने भी एयरटेल से उक्त एलपीजी सब्सिडी को सम्बद्ध लाभान्वितों के मूल खातों में डालने को कहा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने एयरटेल को खत लिखकर निर्देश दिया है कि वे इस सब्सिडी को उपभोक्ता के पहले वाले खातों में या पेट्रोलियम कंपनियों को वापस स्थानांतरित करे।