एपल ने भारत में मेन्युफेक्चरिंग के लिए टैक्स में छूट देने की रखी मांग

नई दिल्लीः एपल ने देश में विनिर्माण इकाई लगाने के लिए सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल कंपनी के सीईओ टीम चिल्ला और प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी से मुलाकात करके टैक्स सहित तमाम सहूलियतों की मांग रखी थी।

हाल फिलहाल एपल फोन असैंबल हो रहे हैं लेकिन उन का उत्पादन अभी शुरू नहीं हो सका है। दोनों पक्षों की तरफ से उत्पादन शुरू करन के लिए अपेक्षित सूची पर चर्चा की गई थी, जो कि एपल की तरफ से अक्तूबर में जमा करवाई गई थी। जिस में भारत में अईफोन बनाने के लिए 15 साल तक एपल के पारटज़ के निर्माण और पूँजीगत उपकरणों के लिए कच्चे माल पर ड्यूटी छूट दी गई थी। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने सरकार को बताया है कि वह दुनिया के सब से तेज़ी के साथ बढ़ते समारटफोन बाज़ारों में से एक भारत अंदर स्पलाई के लिए अपने सहायक इकाईयों की मेज़बानी करेगा।

वहीं, सरकार का कहना था कि कि एप्पल को भारत में अतिरिक्त समर्थन की मांग रखे बिना ही विनिर्माण इकाई स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य कंपनियां भी भारत में मोबाइल हैंड सेट बना रही हैं। कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन की मांग नहीं कर रहा है। इस समय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वालों को मोडीफाइड स्‍पेशल इंसेन्टिव पैकेज स्‍कीम के तहत काफी प्रोत्साहन दे रखा है। वर्तमान में एप्‍पल के उत्‍पाद कोरिया, जापान और अमेरिका सहित 6 देशों में बनाए जाते हैं।

इससे पहले वित्‍त मंत्रालय मई में एप्‍पल के 30 फीसदी घरेलू खरीद नियम से छूट के आवेदन को अस्‍वीकार कर चुका है। एप्‍पल चीन, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित अन्य देशों में अपने खुद के रिटेल स्‍टोर के अपने सामान बेचती है। भारत में उसका अपना खुद का स्टोर नहीं है। उसने यहां दो डिस्ट्रीब्यूटर रेडिंगटन और इंग्राम माइक्रो बना रखे हैं। 2014-15 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का कुल आयात एक साल पहले के 1.95 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर 2.25 लाख करोड़ रुपए रहा था।