भारत, इराक के बीच उर्जा सहयोग समझौता

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Saturday, August 24, 2013-1:56 AM

नई दिल्ली: भारत एवं इराक ने एक व्यापक उर्जा सहयोग समझौते पर आज हस्ताक्षर किए। इसके तहत एक ईरानी तेल क्षेत में उत्खनन के लिए 13 साल पुराने अनुबंध को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस क्षेत्र में अनुमानत: 64.5 करोड़ बैरल का तेल भंडार है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा इराक के प्रधानमंत्री नौरी अल मलिकी के बीच व्यापक द्विपक्षीय बातचीत के बाद कुल मिलाकर चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें यह उर्जा समझौता भी शामिल है। दोनों नेताओं ने इराक में भारतीय निवेश सहित रणनीति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा, हमारे उर्जा व्यापार संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में बदला जाना चाहिए जिसमें तेल उत्खनन में संयुक्त उपक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, दवा, हेल्थकेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढाने पर सहमति जताई है।

सिंह ने कहा, हम अपने आतंकवाद रोधी तथा आसूचना सहयोग को भी मजबूत बनाने पर सहमत हुए हैं। पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मलिकी ने कहा कि नासिरिया परियोजना के बोली चरण में भागीदारी के लिए भारतीय तेल कंपनियों ओएनजीसी विदेश, एमआरपीएल तथा रिलायंस को इराक ने पहले ही तय मानदंडों के लिहाज से पात्र मान लिया है। उन्होंने कहा कि इराक ने भारतीय सार्वजनिक तेल कंपनियों को नामांकन आधार पर तीन तेल क्षेत्रों की पेशकश की है।

उर्जा क्षेत्र पर सहमति पत्र (एमओयू) के तहत तेल एवं गैस खोज, उत्पादन तथा उत्खनन गतिविधियों में सहयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को आवंटित उत्खनन ब्लाक-8 के अनुबंध के पूरा होने से जुड़ा है। यह ब्लाक-8 दक्षिणी इराक में पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है जिसकी सीमा सउदी अरब तथा कुवैत से लगती है। ओएनजीसी विदेश को यह आवंटन नवंबर 2000 में तत्कालीन सद्दाम हुसैन सरकार ने किया था। जिन अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये उनमें जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता, विदेश कार्यालय परामर्श तथा राजनयिकों के प्रशिक्षण संबंधी समझौता भी शामिल है।


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