अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, 5-Stars होटलों में नहीं होंगी बैठकें!

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Thursday, September 19, 2013-2:09 PM

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को खर्चों में कटौती के कई उपायों की घोषणा की। नई भर्तियों और पांच सितारा होटलों में सरकारी बैठकों तथा अधिकारियों की एक्जिक्यूटिव श्रेणी में विमान यात्रा पर भी रोक लगा दी गई। पिछले एक साल से खाली पड़े पदों को भरने और नये रोजगार सृजित करने पर रोक लगा दी गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्र में इन उपायों के बारे में बताया गया है, जिनके जरिये गैर-योजनागत खर्च में 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी। मितव्ययिता बरतने के इन उपायों घोषणा वित्त मंत्री की विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों के साथ हुई बैठक के बाद की गई है।

चालू वित्त वर्ष (2013-14) में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत पर सीमित रखने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे नए वाहन नहीं खरीदें, नए पदों का सृजन न करें और पिछले एक साल से अधिक समय से खाली पदों को न भरें। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के उपायों का मकसद वित्तीय अनुशासन बनाना है, साथ ही यह भी देखना है कि इससे सरकार की परिचालन क्षमता प्रभावित न होने पाए।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मितव्ययिता उपाय स्वायत्त सरकारी संस्थानों मसलन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और ऑल इंडिया रेडियो आदि पर भी लागू होंगे। उन्हें बजट प्रावधान से अधिक कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि इन तरह के मितव्ययिता उपायों से सरकार को कितनी बचत होगी।

मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में ऐसे गैर योजना खर्च जिनमें कटौती की गई है, उनके लिए फिर से कोष जारी नहीं होगा। सरकारी विभागों में नई नौकरियों के सृजन के बारे में मंत्रालय ने कहा है कि नए पदों पर पूरी तरह रोक होगी। एक साल से अधिक से रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा सकेगा।




 


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