न्यायालय ने सेबी प्रमुख की नियुक्ति को सही बताया

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Friday, November 01, 2013-1:02 PM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन के पद पर यू के सिन्हा की नियुक्ति को आज वैध करार दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने उनकी नियुक्ति ईमानदारी से की है और इसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया। न्यायमूर्ति एस एस निज्जर और न्यायमूर्ति पी सी घोष ने सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा कि यह याचिका कई दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं थी, बावजूद इसके न्यायालय ने इस पर सुनवाई का निर्णय इसलिए किया, क्योंकि इसमें एक बहुत ही उच्चपद पर नियुक्ति को चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने सिन्हा की नियुक्ति के बारे में अपने फैसले में कहा, ‘‘यह निष्पक्ष और कानून सम्मत तरीके से की गयी।’’ नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका अरण कुमार अग्रवाल ने की थी। इस याचिका के आधार पर न्यायालय ने पिछले साल 26 सितंबर को केन्द्र सरकार और सेबी को नोटिस जारी किये थे।

इस याचिका में सिन्हा की नियुक्ति के समय के वित्त मंत्री की सलाहकार ओमिता पॉल को भी एक पक्षकार बनाया गया था। अग्रवाल ने दलील दी थी कि सिन्हा की नियुक्ति ‘‘बुरी नियत और गहरी साजिश का नतीजा है।’’ याचिका में कहा गया था कि सेबी चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया और इसी कारण सी बी भावे को सेवाविस्तार नहीं दिया गया तथा सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सिन्हा ने इस पद के लिए आवेदन तक नहीं किया था।


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