गैस करार पर दस्तखत से पहले पाक से भुगतान गारंटी चाहता है भारत

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Saturday, November 02, 2013-3:46 PM

नई दिल्ली: भारत ने पंजाब में पाइपलाइन के जरिये प्राकृतिक गैस के निर्यात अनुबंध पर दस्तखत से पहले पाकिस्तान से सरकारी भुगतान गारंटी देने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस इकाई गेल इंडिया लि. की योजना शुरुआत में जालंधर से 110 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिये अटारी के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान को प्रतिदिन 50 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस का निर्यात करने की है।

वार्ता से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की कंपनी के साथ गैस आपूर्ति अनुबंध से पहले भारत चाहता है कि पाकिस्तान भुगतान गारंटी उपलब्ध कराए। दोनों पक्षों के बीच पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। तकनीकी रूप से पंजाब से लाहौर को गैस निर्यात व्यावहारिक माना गया है। सरकारी गारंटी के अलावा भारत तीन माह के भुगतान तथा अग्रिम टर्मिनेशन प्रतिबद्धता चाहता है। गेल की योजना गुजरात या महाराष्ट्र में बंदरगाह पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने की है।

इसे गैस में बदलने के बाद कंपनी इसका निर्यात जालंधर में पाइपलाइन के जरिये करेगी। जालंधर से अटारी के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक 110 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है। अपने ऊर्जा संकट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की योजना भारत से गैस आयात की है। शुरुआत में उसका इरादा 10 से 15 लाख टन एलएनजी लेने का है। इससे 1,200 मेगावाट का बिजली संयंत्र संचालित किया जा सकता है। पाकिस्तान को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसकी बिजली उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट की है, जो भारत की अक्षय उर्जा स्रोतों से उत्पादन क्षमता से भी कम है।


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