सरकार चीनी पर देगी 3000 करोड़ की सब्सिडी: थामस

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Wednesday, December 11, 2013-3:18 PM

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.वी.थामस ने कहा है कि जनवितरण प्रणाली के लिए किफायती दरों पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी पर प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। भारतीय चीनी मिल संघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए थामस ने कहा कि चीनी मिलों को गन्ना किसानों को राहत देने के साथ ही लोगों को किफायती दरों पर चीनी मुहैया कराने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चीनी पर 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के निर्णय से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढेगा। गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान न हो पाने जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को अपने उत्पादों में विविधता लानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य एवं जनवितरण विभाग ने हाल ही में मंत्रालय को देश में गन्ने की उत्पादकता और मिलों को उसकी प्राप्ति पर अपनी सिफारिशें दी है जिसके लागू होने से गन्ना किसानों और चीनी मिलों को काफी फायदा होगा।

थामस ने कहा कि वर्ष 2013 चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान सरकार ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। चीनी उद्योग अब बिना सरकार के निर्देश के भी खुले बाजार में चीनी बेच सकेगी।


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