...तो सरकार को तीसरी बार लाना पड़ सकता है सेबी अध्यादेश

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Saturday, December 14, 2013-2:42 PM

मुंबई: सरकार को तीसरी बार पूंजी बाजार नियामक सेबी को ज्यादा अधिकार देने वाला अध्यादेश लाना पड़ सकता है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सेबी को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक की जांच परख कर रही स्थाई समिति यदि संसद के चालू सत्र में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है तो सरकार को तीसरी बार इस संबंध में अध्यादेश लाना पड़ सकता है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में चिदंबरम ने कहा, ‘‘देश में विधेयक अथवा कानून बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है और यदि सदन की स्थाई समिति की रपट हमें संसद के चालू शीतकालीन सत्र के अंत नहीं सौंपी जाती है, तो सरकार सेबी को अधिक शक्तियां देने संबंधी अध्यादेश को तीसरी बार लाना होगा।’’ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

चिदंबरम ने बताया कि संसद की स्थाई समिति को सत्र के पहले दिन पांच दिसंबर को ही अपनी रपट सौंपनी थी, लेकिन इसे अभी तक नहीं सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यदि सत्र के आखिरी दिन तक यह रिपोर्ट नहीं मिलती है तो सरकार को अप्रत्याशित कदम उठाते हुए तीसरी बार इस संबंध में अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। सरकार पहले ही दो बार अध्यादेश जारी कर चुकी है ताकि सेबी को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें बरकरार रखा जा सके।


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