हरित मंजूरी नहीं तो कोयला ब्लॉक आवंटन होगा रद्द

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Thursday, January 16, 2014-6:57 PM

नई दिल्ली: सरकार ने ऐसी संभी कंपनियों के कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने का फैसला किया है, जिन्होंने हरित मंजूरी व सैद्धान्तिक वन मंजूरी नहीं ली है। ऐसे 61 कोयला ब्लाकों के मामले में सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये कोयला खानें खुद के इस्तेमाल (कैप्टिव) के लिए कंपनियों को आवंटित की गई हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जबकि उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लाकों के आवंटन प्रक्रिया को लेकर कुछ कड़े सवाल पूछे हैं। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही आवंटन की सिफारिश करने वाली जांच समिति पर भी सवाल उठाए हैं। कोयला मंत्रालय के निदेशक एस के शाही ने 61 कोयला ब्लाकों के आवंटियों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘इन कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किया जाएगा। ऐसे कोयला ब्लाक जिनको पर्यावरणीय मंजूरी या वन मंजूरी चरण-एक (सैद्धान्तिक) नहीं मिली है उनका आवंटन रद्द होगा।’’

पत्र में कहा गया है कि ऐसे कोयला ब्लॉक जिनमें खोज या खनन का काम शुरू नहीं हुआ है या आंशिक तौर पर शुरू हुआ है, जिनमें संभाव्य लाइसेंस हासिल नहीं किया गया है, भी रद्द किए जाएंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसे कोयला ब्लॉक जहां संभाव्य लाइसेंस जारी किया जा चुका है, लेकिन भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, उनका आवंटन भी रद्द  किया जाएगा।

इस 61 की सूची में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील, आर्सेलरमित्तल, हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एस्सार पावर, अदाणी पावर, टाटा पावर, जीवीके पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस एनर्जी, स्टरलाइट एनर्जी व जेपी एसोसिएट्स शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई की जांच के घेरे वाले एस्सार पावर व हिंडाल्को को आवंटित माहन, अभिजीत इन्फ्रा का बृंदा सासई एंड मेरल, एएमआर आयरन एंड स्टील का बांदेर भी इस सूची में शामिल है।

एसकेएस इस्पात एंड पावर को आवंटित फतेहपुर कोयला ब्लाक भी सूची में है। यह कंपनी कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से संबंधित है। आवंटी कंपनियों को आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 5 फरवरी तक का समय दिया गया है। उन्हें इन मंजूरियों के संबंध में प्रमाण भी देने होंगे।


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