टाटा, रिलायंस को बिना सिफारिश कोयला खदानें आबंटित : केन्द्र

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Friday, January 17, 2014-12:56 AM

नई दिल्ली: टाटा और अनिल अंबानी के रिलायंस ए.डी.ए.जी. जैसे औद्योगिक समूहों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान बगैर किसी सिफारिश के ही कोयला खदानें आबंटित की गई थीं। इस आबंटन के दौरान कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही पास था।

शीर्ष अदालत ने कल ही सवाल किया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आबंटन की सिफारिश नहीं किए जाने के बावजूद कुछ कंपनियों को कैसे कोयला खदानें आबंटित की गईं। न्यायालय के इस सवाल के बाद आज केन्द्र सरकार ने उन 11 कंपनियों की सूची पेश की जिन्हें ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग के लिए खदानों का आबंटन किया गया था। इस सूची में टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी लि., बाल्को, एस.के.एस. इस्पात एंड पावर, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा पावर, वंदना विद्युत, जी.वी.के., गगन स्पांज आयरन और लैंको ग्रुप लि. शामिल हैं।


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