DBT ने किए 87 लाख एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक

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Thursday, January 23, 2014-11:53 AM

नई दिल्ली: डीबीटी (सरकार ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) ने अपने अभियान के तहत पिछले वर्ष 87 लाख एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं जिससे डीलर्स की सेल्स को बड़ा झटका लगा है और अब वही इसकी भरपाई के लिए कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शंस ब्लॉक करने के चलते ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिल सकता है।

प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि जिन कस्टमर्स ने अपने आधार कार्ड, पहचान के सबूत और बैंक एकाउंट की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई, उनका एलपीजी सिलेंडर डीलर्स लिस्ट से ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इन पर बिना ऑफिशियल एनरोलमेंट के सिलेंडर्स को डायवर्ट करने का शक था। इससे लगभग 5 करोड़ सिलेंडर्स का डायवर्जन रुकेगा और पेट्रोलियम कंपनियों को सालाना 4,000 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी।

ऑल इंडिया एलपीजी डीलर्स फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शंस अवैध घोषित करने से इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक सेकेंडरी मार्केट बन जाएगा। एआईएलडीएफ का यह भी कहना है कि उनकी सेल्स और आमदनी इस कदम से घट गई है। एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अब आधार कार्ड सब्सिडी लेने या एलपीजी सिलेंडर के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां इसके लिए मजबूर कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि  हमें होम डिलीवरी के लिए मना करना या कमीशन दोगुनी करने का निवेदन करना पड़ेगा। अभी 14.2 किलोग्राम के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कमीशन 40.71 रुपये है। इस सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 414 रुपये और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की 1,241 रुपये है।


गौरतलब है कि  पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह एलपीजी उपभोक्ताओं को अंतर कंपनी पोर्टेबिलिटी की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एलपीजी कनेक्शन पोर्टेबिलिटी की सुविधा 480 जिलों में उपलब्ध होगी। इसमें कहा गया है कि ये जिले सभी संभावित एलपीजी बाजारों को कवर करेंगे, जहां कई-कई एलपीजी वितरक हैं। सरकार ने शुरुआत में पिछले साल अक्तूबर में 13 राज्यों के 24 जिलों में पोर्टेबिलिटी योजना शुरू की थी।


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