ई-कारोबार पर डीआईपीपी, सीबीईसी व पर्यावरण मंत्रालय की बैठक बुलाएंगे कैबिनेट सचिव

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Sunday, February 09, 2014-1:08 PM

नई दिल्ली: कैबिनेट सचिव अजित सेठ जल्द ई-कारोबार पोर्टल से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए जल्द पर्यावरण मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) व केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अधिकारियों की बैठक बुला सकते हैं। इसका मकसद इस तरह के निवेश प्रस्तावों को एक स्थान से ही मंजूरी प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। डीआईपीपी की ई-कारोबार परियोजना का मकसद केंंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर सभी कारोबार व निवेश संबंधी नियामकीय सेवाओं के लिए एकल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है।

कुल मिलाकर 26 केंद्रीय व 24 राज्य सेवाओं को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सीबीईसी को इस परियोजना को लेकर कुछ आपत्ति है। इन दो विभागों में सहमति बनाने के लिए डीआईपीपी ने बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल की समिति (सीसीआई) के लिए पहले ही नोट का मसौदा जारी कर दिया है। इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा था कि मंत्रालय इस मुद्दे पर सीसीआई के पास जाएगा।

शर्मा ने कहा था कि दो विभागों सीबीईसी व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। ‘‘पर्यावरण एवं वन मंत्रालय महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि विलंब की वजह से हमारी वृद्धि प्रभावित होती है और साथ ही परियोजना की लागत बढ़ जाती है। विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय संस्थानों के रिण मेें भी काफी इजाफा हुआ है।’’

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