कैश ट्रांजैक्शन: 30,000 रुपए तक PAN जरूरी कर सकती है मोदी सरकार

Edited By ,Updated: 20 Jan, 2017 10:06 AM

budget 2017  govt may lower pan quoting limit on cash transaction

नोटबंदी और कैश निकासी पर पाबंदी के साथ कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बाद सरकार अब इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं देना चाहती है,

नई दिल्लीः नोटबंदी और कैश निकासी पर पाबंदी के साथ कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बाद सरकार अब इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं देना चाहती है, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार पैन कार्ड के माध्यम से कैश-लेन देन की सीमा में कटौती कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, अब कम नकदी लेन-देन पर भी पैन कार्ड देने पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में  इसकी घोषणा कर सकती है।

बता दें कि वर्तमान में 50 हजार रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर पैन देने की सीमा को कम करके 30 हजार रुपए तक लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार एक सीमा से अधिक नकदी निकालने पर कैश हैंडलिंग चार्जेस भी लगा सकती है। इन कदमों से सरकार कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चल सकती है। 

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