Edited By ,Updated: 14 Jan, 2017 01:38 PM
‘बजट की बात-पंजाब केसरी के साथ’ सीरीज के तहत आज हम लुधियाना के हौजरी व टैक्सटाइल क्षेत्र की बजट से लेकर जुड़ी उम्मीदों को पेश करने जा रहे हैं।
लुधियाना: ‘बजट की बात-पंजाब केसरी के साथ’ सीरीज के तहत आज हम लुधियाना के हौजरी व टैक्सटाइल क्षेत्र की बजट से लेकर जुड़ी उम्मीदों को पेश करने जा रहे हैं। पंजाब केसरी ने हौजरी इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों के साथ बातचीत करके यह जानने की कोशिश की है कि आखिर इंडस्ट्री बजट से क्या चाहती है।
नई इंडस्ट्री को लगाने संबंधी सूचना व सहायता केन्द्र बनाए जाएं
इंडस्ट्री को सही दिशा व मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक शहर में सूचना व सहायता केन्द्र बनाए जाएं जहां नई इंडस्ट्री लगाने वाले युवाओं व व्यापारियों को उनके निवेश की भविष्यता एवं डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट उपलब्ध हो ताकि वे सोच-समझकर इंडस्ट्री में निवेश करें।
-रमेश जलोटा, यंगमैन
ब्लैंकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति तक लेबर को कैश देने का हो प्रावधान
प्रधानमंत्री मोदी की भीम एप्प को जल्द से जल्द ग्रामीण जनता में फ्रैंडली बनाया जाए। जब तक कैशलैस व डिजीटलाइजेशन के लिए प्रर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर न उपलब्ध हो, लेबर को वेतन देने हेतु पर्याप्त कैश मिले।
-रमेश बत्तरा, पारसराम टैक्सटाइल
पड़ोसी देशों में फैब्रिक निर्यात पर स्टेट लेवी टैक्स बैनिफिट मिले
टावल, बैडशीट व गारमैंट की तर्ज पर पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश आदि पड़ोसी देशों में निर्यात पर स्टेट गारमैंट को दिया जाने वाला 3.5 प्रतिशत स्टेट लेवी टैक्स फैब्रिक निर्यात पर भी मिले। इससे पंजाब के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
-एस.पी. ओसवाल, वर्धमान।
जी.एस.टी. में गारमैंट सैक्टर पर कम हो टैक्स
देश में सिंगल टैक्स प्रणाली जी.एस.टी. लागू होने जा रही है। गारमैंट सैक्टर में स्मॉल व टाइनी यूनिट होने के मद्देनजर इस इंडस्ट्री पर जी.एस.टी. में 12 प्रतिशत टैक्स नियंत्रित रखने की जरूरत है।
-कोमल जैन, ड्यूक इंडिया।
हैंड निटिंग यार्न को हैंडीक्राफ्ट का स्टेटस दिया जाए
प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण हेतु बहुत कार्य किया है। हैंड निटिंग यार्न भी रोजगार है और इससे महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए इसे हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत लाते हुए प्रत्येक सरकारी स्कूल में महिलाओं को हैंड निटिग सिखाई जाए।
-डा. रविंद्र वर्मा, एम.डी. गंगा एक्रोवूल्स लि.।
सोलर प्लांट में निवेश की राहत सीमा बढ़े
सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2017 तक सोलर पावर प्लांट में निवेश पर डैप्रिसेशन का प्रावधान है। आगामी बजट में इसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।
-सुनील कुमार, ब्ल्यूमैन
नोटबैन से हौजरी को हुए नुक्सान हेतु मिलें रियायतें
नोटबैन के मद्देनजर हौजरी व ब्लैंकेट इंडस्ट्री सीजन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिस कारण बना हुआ माल फैक्टरियों में ही रह गया या पेमैंट नहीं हो पाई। हौजरी व्यापारियों को राहत देने के लिए बैंकों की ब्याज दरें 4 प्रतिशत तक की जाएं, वहीं इंडस्ट्री की जरूरत अनुसार 1 वर्ष का ब्याज माफ हो।
-बॉबी जिंदल,श्रीबालाजी प्रोसैसर्ज।
लुधियाना में स्थापित हो एन.आई.एफ.टी. फैशन इंस्टीच्यूट
फैशन व मैन्युफैक्चरिंग हब होने के बावजूद लुधियाना में एन.आई.एफ.टी. फैशन इंस्टी४यूट नहीं है जिससे गारमैंट व हौजरी सैक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं स्किल्डमैन पावर की कमी भी एक मुख्य कारण है।
-ऋषि पाहवा, डैटसन हौजरी।
डाइंग इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो अंतर्राष्ट्रीय जानकारी व स्किल्डमैन पावर
प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। डाइंग सैक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाइंग प्रक्रियाओं व मापदंडों से अवगत करवाने के लिए विशेष नॉलेज सैंटर स्थापित किए जाएं जिसमें बड़ी-बड़ी इकाइयों में लगे निजी ई.टी.पी. प्लांट को चलाने हेतु ग्रीन ट्रिब्यूनल सुझाव व जानकारी मिले। इसके लिए विशेष बजट रखा जाए वहीं डाइंग सैक्टर के लिए स्किल्डमैन पावर को तैयार किए जाने की जरूरत है।
-विजय मेहतानी, पी.वी.एम. इंटरप्राइजिज
लेबर कालोनियों के विकास को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
टैक्सटाइल एवं बड़ी निटिंग इकाइयां लेबर बहुल्य हैं जिनमें लेबर के लिए विशेष कालोनियों के विकास किए जाने की आवश्यकता है।
अगर सरकार इंडस्ट्री व ट्रेड के द्वारा स्थायी लेबर के लिए बनाई जा रही कालोनियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करे तो लेबर को बेहतर आवास, इंडस्ट्री को स्थायी लेबर, बैंकों को ऋण की वापसी व व्यापारियों को राहत मिलेगी।
-अमित थापर, चेयरमैन सी.आई.आई. लुधियाना