वित्त मंत्री अरुण जेतली ने नौकरशाहों को दिया यह अधिकार

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरूण जेतली ने कहा कि अफसर निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान अपनी राय देने को स्वतंत्र हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार हालांकि जेतली ने कहा कि इस संदर्भ में सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) कानून कुछ हद तक बाधा पैदा कर सकता है और नौकरशाहों को राय देने के मामले में यह डर होता है कि बाद में यह सार्वजनिक हो सकता है।

राय को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा
बयान के मुताबिक, यही कारण है कि वित्त मंत्री ने बी जी वर्गीश (वरिष्ठ पत्रकार) के हवाले कहा कि कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान नौकरशाह द्वारा दी गई राय सलाह को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। यहां नार्थ ब्लाक में पुस्तक 'टेल टोल्ड बाई एन आईएएस' के विमोचन समारोह में यह बात कही। इस किताब को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश सैगल ने लिखा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यरत वरिष्ठ और सेवानिवृत्त नौकरशाह मौजूद थे।