आर्थिक रिपोर्ट कार्ड में मोदी सरकार पास, 3 साल से महंगाई दर 5% से नीचे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Oct, 2017 05:45 PM

cabinet meeting can start jaitley can be big

कैबिनट की बैठक को संबोधित करते वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा कि वित्त मंत्रालय की पीएम के साथ बैठक हुई थी जिसमें अर्थवव्यस्था पर सरकार ने समीक्षा की है। पिछले 3 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी...

नई दिल्लीः कैबिनट की बैठक को संबोधित करते वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा कि पिछले 3 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्रालय की पीएम के साथ बैठक हुई थी जिसमें अर्थवव्यस्था पर सरकार ने समीक्षा की गई है।

उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था, चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है । देश का बुनियादी ढांचा मजबूत, बड़े बदलाव का असर कुछ वक्त बाद दिखेगा। 2014 से महंगाई में लगातार कमी आई है, भारत के पास $400 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। तीन साल में मंहगाई दर में भी कमी आई है।जेतली ने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत है। उन्होंने कहा- बड़े बदलाव लंबे वक्त के लिए फायदेमंद होते हैं। अर्थव्‍यवस्‍था में रोड, हाउसिंग, पॉवर, रेलवे और डिजिटल इन्फ्रा पर है सरकार का जोर है। आज सरकारी निवेश को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता । PSBs के पास अब कर्ज देने के लिए पर्याप्त पैसा है।

दूसरे देशों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है। बैठक दौरान सुभाष गर्ग ने कहा कि इस बार देश में 30 हजार करोड़ का निवेश हुआ और हमारा लक्ष्य 72 हजार करोड़ का है। वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि पूर्वी और पश्चिम बॉर्डर पर 3,300 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में बैंकों से जुड़े सुधारों का एलान करेंगे

2022 तक 83000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। 5 सालों में 83,677 km सड़क का निर्माण होगा, PMGSY के तहत 3 साल में Rs 88185 करोड़ खर्च होंगे। सरकारी बैंकों ने 2014 तक ज्यादा कर्ज दिए हैै। पारदर्शी व्यवस्था के चलते NPA सामने आए है। सरकारी बैंकों के NPA को पहले छुपाकर रखा गया है। सरकारी बैंकों को Rs 2.11 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिसमें से Rs 1.35 करोड़ रुपए के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड और ईे 76,000 करोड़ बजट तैयार किया जाएगा। बैठक में 7 लाख करोड़ के मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई।

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