GST पहुंच बढ़ाने के लिए CBEC ने एक करोड़ रुपए मंजूर किए

नई दिल्लीः केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने के वास्ते अपने सभी 23 अंचलों में प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सी.बी.ई.सी. प्रमुख वी. एन. सरना ने यह राशि मंजूर की है।   

सरना ने प्रत्येक अंचल के अधिकारी से कहा है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इस नई कर प्रणाली के बारे में जानकारी दें और इसके फायदे, पंजीकरण और अनुपालन ढांचे के बारे में विस्तार पूर्वक समझाए। सी.बी.ई.सी. के साप्ताहिक पत्र में उन्होंने लिखा है, ‘‘इसे अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों से आग्रह किया जाता है कि वह ‘आे ई जनरल’ मद में इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपए के कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा है कि जो कोष उपलब्ध कराया जा रहा है उसका इस्तेमाल करदाताओं को जी.एस.टी. के बारे शिक्षित करने, उसकी कानूनी जानकारी और प्रक्रियागत पहलुओं तथा अनुपालन के बारे में अवगत कराने के लिए किया जाना चाहिए।   

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जी.एस.टी. लागू करने से जुड़े 4 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक जुलाई से जी.एस.टी. लागू होने की सरकार की पहल पटरी पर आ गई है। जी.एस.टी. में केन्द्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले तमाम अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवाकर और मूल्य वर्धित कर सभी समाहित हो जाएंगे। सी.बी.ई.सी. चेयरपर्सन ने कहा है कि सभी तरह के माल एवं सेवाओं को जी.एस.टी. की 5 दरों में फिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस अवसर पर यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि हम अपनी सभी संबद्ध पक्षों तक पहुंचें और उन्हें जी.एस.टी. के अहम् बिंदुओं और लाभों के बारे में बताएं।’’