केंद्र 9 बड़े राज्यों में ही बनाएगा 84 लाख मकान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में मकान बनाने की योजना का सबसे ज्यादा फायदा 9 बड़े राज्यों को मिलेगा। वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से 84 लाख मकान (84 फीसदी) इन्हीं राज्यों में बनेंगे। सर्वाधिक 16 लाख 29 हजार आवास बिहार में बनाए जाएंगे।

चुनाव वाले राज्यों पर सरकार का जोर
उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 11.98 लाख मकान बनाए जाने हैं। फिलहाल उन राज्यों पर विशेष जोर है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। तय लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की रफ्तार तेज है। इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से मकान बन रहे हैं।

इनका प्रदर्शन बेहतर 
केंद्र की अंदरूनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है। शुरूआत में यू.पी. और बिहार की रफ्तार बेहद सुस्त थी लेकिन अब लय पकड़ रहे हैं। केंद्र ने सुस्त रहे राज्यों की विशेष तौर पर निगरानी शुरू की है।

इन सुविधाओं से होगा आदर्श 
इन मकानों में उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस और बिजली का कनैक्शन आदि भी दिए जा रहे हैं। केंद्र की मंशा है कि जो भी आवास बनें उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। मकानों में शौचालय के निर्माण और उपयोग के लिए थर्ड पार्टी सर्वे कराने की भी योजना है।

इसलिए बिहार ने मारी बाजी
लाभाॢथयों के चयन के मामले में बिहार ने बाजी मार ली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 2 चीजें अहम रही हैं। एक तो राज्य का समय से प्रस्ताव भेजना। दूसरा राज्य के आकार के मुताबिक उसकी जरूरतें। बिहार में ज्यादा लोगों को मकान की जरूरत है। शुरू में बिहार से करीब 80 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव मिला था। कई राऊंड की छंटनी के बाद संख्या 63 लाख से ज्यादा घट गई। यू.पी. बड़ा राज्य है। लेकिन बिहार के मुकाबले यहां कम लाभार्थियों का प्रस्ताव केंद्र को मिला।

इन 9 राज्यों से तय होगा 84 फीसदी लक्ष्य