केन्द्र सरकार वर्ष 2018-19 में खरीदेगी 3.2 करोड़ टन गेहूं

नई दिल्लीः सरकार ने आज अप्रैल से शुरु होने वाले विपणन वर्ष 2018-19 में 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है । विपणन वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने तीन करोड़ 8.2 लाख टन गेहूं की खरीद की थी।  खाद्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर यहां विचार विमर्श के लिए प्रदेशों के खाद्य सचिवों की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक की अध्यक्षता खाद्य सचिव रवि कांत द्वारा की गई।  बयान में कहा गया, ‘‘प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के साथ विपणन वर्ष 2018-19 में अनुमानित 3.2 करोड़ टन गेहूं का खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।’’  हालांकि गेहूं खरीद का लक्ष्य, विपणन वर्ष 2017-18 के की तीन करोड़ 8.2 लाख टन की वास्तविक खरीद के मुकाबले, कहीं अधिक है।

विपणन वर्ष 2018-19 के लिए कुल गेहूं खरीद के लक्ष्य में से पंजाब का अधिकतम 1.19 करोड़ टन खरीद करने का लक्ष्य है जबकि हरियाणा का 74 लाख टन, मध्य प्रदेश का 67 लाख टन, उत्तर प्रदेश का 40 लाख टन, राजस्थान का 16 लाख टन, बिहार का 20 लाख टन और उत्तराखंड का 10 लाख टन खरीद करने का लक्ष्य है।  गेहूं विपणन वर्ष अप्रैल से लेकर मार्च महीने तक का होता है। अधिकांश थोक खरीद पहले तीन महीनों में की जाती है। एफ.सी.आई. और प्रदेश सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर खरीद का काम अंजाम देती हैं।

चावल के मामले में सरकार ने फसल वर्ष 2017-18 के रबी सत्र में 55 लाख टन का खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस वर्ष खरीफ चावल की अनुमानित 3.75 करोड़ टन के खरीद लक्ष्य से अधिक है।  पहले ही चालू वर्ष में नौ फरवरी तक खरीफ चावल की खरीद दो करोड़ 89.7 लाख टन हो गई है।  फसल वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं उत्पादन के लक्ष्य को नौ करोड़ 75 लाख टन रखा गया है तथा गेहूं खेती के रकबे में चार प्रतिशत की कमी के बावजूद सरकार गेहूं का इस बार करीब 10 करोड़ टन से सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद कर रखी है।