लग्‍जरी कारें हो सकती हैं महंगी, आज होगा फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 02:56 PM

cess can increase on luxury cars

लग्जरी और एस.यू.वी. कारों के शौकीनों को सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली: लग्जरी और एस.यू.वी. कारों के शौकीनों को सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार लग्जरी और एस.यू.वी. कारों पर सेस बढ़ाने के लिए आज अध्यादेश ला सकती है। जी.एस.टी. लागू होने केे बाद सरकार को ऑटोमोबाइल उद्योग से होने वाली कमाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण सेस में बढ़ौतरी की जा रही है। इन कारों पर सेस 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत हो सकता है।

GST परिषद तय करेगी सेस में वृद्धि
गौरतलब है कि 7 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अरुण जेतली की अध्यक्षता वाली जी.एस.टी. परिषद ने केंद्र सरकार को सेस बढ़ाने के लिए कानूनी संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत एस.यू.वी. कारों पर 15 फीसदी मौजूदा सेस दर को बढ़ाकर 25 फीसदी करने को कहा गया है। सूत्र के मुताबिक अध्यादेश पारित होने के बाद ही परिषद तय कर सकती है कि सेस में कितनी वृद्धि होगी।
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किन कारों पर होगा असर
मिड साइज कार की कीमतें (4 मीटर से अधिक लंबाई और 1500 सीसी इंजन से कम) सबसे ज्‍यादा बढ़ेंगी। यह जी.एस.टी. से पहले की तुलना में ज्‍यादा महंगी हो जाएंगी। होंडा सिटी जैसी कारों की कीमत 80,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। लग्‍जरी वाहन, जिनकी कीमतों में जी.एस.टी. के बाद 10 लाख रुपए तक की कमी आई थी, की कीमतें बढ़ेंगी। कुछ मामलों में इनमें वृद्धि जी.एस..टी. से पूर्व की कीमतों से भी ज्‍यादा होगी। इंडस्‍ट्री अनुमानों के मुताबिक मर्सिडीज बेंज सी-क्‍लास की कीमत 3 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। ई-क्‍लास की 4 लाख और ऑडी क्‍यू7 की 7 लाख रुपए कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ऑडी क्‍यू6 6 लाख रुपए और टोयोटा फॉर्च्‍यूनर 2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी। हाइब्रिड वाहनों की कीमत बहुत ज्‍यादा बढ़ेगी क्‍योंकि इस पर 53 प्रतिशत टैक्‍स होगा, जबकि जी.एस.टी. से पहले इन पर केवल 30 प्रतिशत टैक्‍स था।

ऑटो कंपनियां में नराजगी
लग्जरी कार और एसयूवी पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऑटो कंपनियां मायूस हैं। ऑटो कंपनियों का कहना है कि इससे बाजार पर बुरा असर पड़ेगा और ऑटो सेक्टर ग्रोथ प्रभावित होगी। इसके साथ ही मेक इन इंडिया के मिशन को भी झटका लगेगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू का कहना है कि पॉलिसी में बार-बार बदलाव से कंपनियों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर खतरा बढ़ता है जिसका असर देश की फाइनेंशियल रेटिंग पर पड़ता है।

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