इस्पात, एल्युमीनियम आयात पर अमेरिकी शुल्क वैश्विक व्यापार प्रणाली पर गंभीर हमला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Mar, 2018 02:00 PM

charge on steel aluminum import serious attack on global trading

चीन ने अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क लगाए जाने की भर्त्सना करते हुए आज कहा  कि इस तरह के कदमों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश को गंभीर नुकसान होगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी वक्तव्य में कहा गया है कि ‘‘चीन...

बीजिंगः चीन ने अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमीनियम पर आयात शुल्क लगाए जाने की भर्त्सना करते हुए आज कहा  कि इस तरह के कदमों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश को गंभीर नुकसान होगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी वक्तव्य में कहा गया है कि ‘‘चीन इसका कड़ा विरोध करता है।’’ इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस तरह के कदम उठाने से ‘‘सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पर गंभीर असर होगा।’’

शुल्क लगाने के आदेश पर किए हस्ताक्षर 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात आयात पर 25 फीसदी और एल्युमीनियम आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगाने के आदेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करते हुए उन्होंने दशकों पुराने और बहुत कम इस्तेमाल में लाए गए अमेरिकी व्यापार कानून के राष्ट्रीय सुरक्षा अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने कहा कि यह शुल्क 15  दिन बाद अमल में आएंगे और शुरुआत में यह कनाडा, मैक्सिको पर लागू नहीं होंगे।

कई देशों ने इस कदम को बताया गलत
अमेरिका के इस कदम से उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ,  बाजील, जापान, चीन से विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। चीन और दूसरी आर्थिक शक्तियों की तरफ से इसके खिलाफ कदम उठाए जाने की आशंका है। ब्रिटेन ने भी व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका के इस कदम को गलत तरीका करार दिया है। जापान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क पर खेद जताया है और कहा है इसके गंभीर प्रभाव होंगे। उसने कहा है कि इस्पात और एल्युमीनियम पर भारी आयात शुल्क लगाये जाने से दोनों के बीच व्यापार संबंधों पर बुरा असर होगा। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने अमेरिका के इस कदम को खेदजनक बताते हुए कहा, ‘‘इन उपायों का जापान और अमेरिका के आर्थिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव होगा, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी।’’ यूरोपीय संघ ने कहा है कि अमेरिका को उसे इस शुल्क से अलग रखना चाहिए। 

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