RERA नियमों पर पीएम से शिकायत, जानें क्या है वजह

नई दिल्लीः राज्य सरकारों की ओर से रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट रूल्स को रियल्टी डिवेलपर्स के पक्ष में कमजोर किए जाने के मामले पर राज्यसभा की एक कमिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू का ध्यान खींचा है। 'फाइट फॉर रेरा' नाम के होम बायर्स के एक संगठन ने कमिटी को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि राज्यों की ओर से अंतिम रूल्स रेरा के दायरे के तहत बनाए और लागू किए जाएं।

सिर्फ इन राज्यों ने रूल्स को दिया अंतिम रूप 
बता दें कि पिछले साल एक मई को रेरा ऐक्ट नोटिफाई होने के बाद सभी राज्यों को छह महीनों के अंदर अंतिम रूल्स नोटिफाई करने थे। अभी तक गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने ही अपने रूल्स को अंतिम रूप दिया है, जबकि राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं।

कमिटी की यह है मांग
'फाइट फॉर रेरा' के मुताबिक, इन सभी राज्यों ने केंद्रीय कानून को डिवेलपर्स के पक्ष में कमजोर किया है। इस वजह से फाइट फॉर रेरा ने कमिटी से इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन ने प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी अलग से पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बिना विधायकों वाले पांच केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतिम रूल्स नोटिफाई किए हैं। ये रूल्स अन्य राज्यों के लिए मॉडल होने की उम्मीद है।

12 अप्रैल को मिनिस्ट्री से की जाएगी मीटिंग
अभय उपाध्याय (फाइट फॉर रेरा के राष्ट्रीय संयोजक) ने बताया, 'हमने रेरा रूल्स को राज्यों की ओर से कमजोर किए जाने पर कमिटी ऑन पार्ल्यामेंटरी लेजिस्लेशन (सी.ओ.एस.एल.) को जानकारी दी है। इसकी गंभीरता और गंभीर परिणामों को समझने के बाद कमिटी ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे होमबायर्स को यह उम्मीद बंधी है कि रूल्स को कमजोर करने वाले राज्य केंद्र सरकार की ओर से नोटिफाई किए गए रूल्स की तर्ज पर नए रियल एस्टेट रूल्स बनाएंगे।' उन्होंने कहा कि होम बायर्स अब देश भर में एक समान और कड़े रेरा के लागू होने की उम्मीद कर सकते हैं। उपाध्याय ने बताया कि मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करने के लिए 12 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई है।