Edited By ,Updated: 07 Mar, 2017 05:57 PM
विधि व आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारत सरकार ने एच-1बी वीजा प्रोसेसिंग पर लगाम...
नई दिल्लीः विधि व आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारत सरकार ने एच-1बी वीजा प्रोसेसिंग पर लगाम लगाने के अमरीकी सरकार के कदम के बारे में अपनी चिंताआें से अमरीका में ‘काफी उच्च स्तर‘ पर अवगत कराया गया है। प्रसाद ने यहां आईसीईजीआेवी सम्मेलन के अवसर पर संवाददाताआें से कहा, ‘मेरी राय में हमारी चिंताआें से अमरीकी प्रशासन को वरिष्ठ स्तर पर पहले ही अवगत करवा दिया गया है। मैं ज्यादा ब्यौरे में तो नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय आईटी कंपनियां अमरीकी कंपनियों को अच्छा मूल्य वर्धन दे रही हैं।’
प्रसाद ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां फोच्र्यून 500 कंपनियों में से 75 प्रतिशत से अधिक को सेवा दे रही हैं। अमरीका ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह एच 1बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग तीन अप्रैल से बंद करेगा। इसके तहत अमरीकी कंपनियों में उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों को मदद करने वाले अल्प प्रतीक्षा अवधि वाले कार्यक्रम का विकल्प समाप्त हो जाएगा। मौजूदा प्रणाली के तहत संभावित कर्मचारियों के लिए एच 1बी वीजा आवेदन लगाने वाली कंपनियां त्वरित सेवाआें हेतु अतिरिक्त राशि चुका सकती हैं। इसे प्रीमियम प्रोसेसिंग कहा जाता है। अमरीकी नागरिकता व आव्रजन सेवाओं के अनुसार अस्थाई निलंबन छह महीने तक हो सकता है।