डिजिटल शॉपिंग में बड़ा फायदा, जानें आज मोदी सरकार ने क्या की नई घोषणा

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Wednesday, November 23, 2016-2:43 PM

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद सरकार लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कई सहूलतें दे रही हैं। आज सरकार ने लोगों को और राहत देते हुए घोषणा की कि डैबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा आप अपने ई-वॉलेट यानी पेटीएम, RuPay जैसे एप्प में 20,000 रुपए तक रख सकेंगे।

वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने मीडिया को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाली कंपनियों से बात करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि 31 दिसंबर तक डैबिट कार्ड के प्रयोग पर सर चार्ज नहीं लिया जाएगा। सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहती है।

किसानों को और राहत
दास ने मीडिया को बताया कि कोऑपरेटिव बैंक को 21,000 करोड़ का विशेष धन दिया गया है ताकि वे रबी की फसल के लिए बुआई कर रहे किसानों को वित्तीय मदद दे सकें। इसके अलावा फसल लोन के लिए बैंकों की सूची तैयार हो गई है, इसके बाद इस दिशा में भी नई घोषणा जल्द ही की जाएगी।

ई-वॉलेट में 20 हजार तक रख सकते हैं
सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और बढ़ावा देने के लिए ई-वॉलेट में नकद रखने की सीमा बढ़ाते हुए 20 हजार कर दिया है। पहले ये सीमा 10 हजार की थी। ई-वॉलेट यानी पेटीएम और RuPay, पेपल, ई-कैश, Mpasa आदि हैं। ये सभी आपको अपने डैबिट या क्रैडिट कार्ड से इसमें पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। इसके बाद आप जिस स्टोर्स, ई-शॉपिंग और डायरेक्ट शॉपिंग वाले इन ई-वॉलेट से अटैच होंगे वहां आप शॉपिंग कर सकेंगे वो भी बिना सरचार्ज दिए।

रेल टिकट लेने वालों को डबल फायदा
शक्तिकांत दास ने मीडिया को बताया कि अभी देशभर में 15% रेल टिकट ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में 31 दिसंबर तक रेलवे ने कोई सर्विस चार्ज नहीं लेने की घोषणा कल ही की थी। इसके अलावा डैबिट कार्ड से टिकट लेने पर लगने वाला बैंक सरचार्ज भी अब नहीं देना होगा यानी रेलयात्रियों को इस फैसले से दोहरा फायदा होगा।

इसके अलावा भी ये की घोषणा
- 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस में भी नए नोट उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- Rupay का सर्विस चार्ज भी खत्म किया गया।
- 65% फीचर फोन हैं, ट्राई ने USSD चार्ज माफ किया।
- चेक पोस्ट, टोल प्लाजा पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है, नए वाहनों में निर्माता को ETC RAFID सुविधा देना होगा।
- सरकारी संस्थानों से भी कहा गया है इंटरनैट बैंकिंग, कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट के लिए।


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