Edited By ,Updated: 03 Nov, 2016 05:56 PM
देशभर में 1 अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहे जीएसटी कानून को लेकर आज जीएसटी काउंसिल अहम बैठक करने जा रही है
नई दिल्ली: देशभर में 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जीएसटी कानून को लेकर आज जीएसटी काउंसिल अहम बैठक करने जा रही है जिसमे इसकी दरों पर फैसला किया जाना है। काउंसिल की पिछली बैठक में इसकी दरों पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। गौरतलब है कि इस बैठक में केंद्र सरकार ने काउंसिल के सामने 6,12,18 और 26 फीसदी वाले चार स्तरीय कर ढांचों का प्रस्ताव रखा था।
जीएसटी की दरों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच एकराय नहीं है। कुछ राज्य 26 फीसदी की कैपिंग का विरोध कर रहे हैं। इस पर केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्सं और डिमेरिट गूड्स पर टैक्स 26 फीसदी करना जीएसटी को पीछे ले जाने वाला कदम होगा।
कई राज्यों ने जीएसटी के तहत सेस लगाने के सुझाव पर भी आपत्ति जताई है। राज्य इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेस के मिलने वाले रेवेन्यू को उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। वहीं सर्विस टैक्स को लेकर भी केंद्र-राज्यों के बीच मतभेद गहरा गया है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ड्यूअल कंट्रोल पर केंद्र-राज्यों में एकराय नहीं बन पाई थी। राज्य 11 लाख से ज्यादा सर्विस टैक्सपेयर्स पर कंट्रोल की डिमांड कर रहे हैं जबकि वहीं केंद्र इस तरह के अधिकार राज्यों को देने के पक्ष में नहीं है।