अफोर्डेबल हाऊस मिलने में होगी देरी, जानें क्यों?

नई दिल्‍लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने बजट 2017 में अफोर्डेबल हाऊस उपलब्‍ध कराने के लिए कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की लेकिन उनके एक प्रपोजल ने अफोर्डेबल हाऊस का इंतजार लंबा कर दिया। पिछले साल जब बजट में अफोर्डेबल हाऊसिंग स्‍कीम की घोषणा की गई थी तो कहा गया था कि इस स्‍कीम में शामिल डेवलपर्स को हर हाल में 3 साल के भीतर बायर्स को कब्‍जा देना होगा लेकिन इस बार के बजट में उन्‍होंने डेवलपर्स को फायदा पहुंचाते हुए कहा कि डेवलपर्स को 3 नहीं, बल्कि 5 साल के भीतर कब्‍जा देना होगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्‍ट्स बनाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्‍ट्स को प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे हैं, जिसके लिए सरकार कई तरह की मदद करती है लेकिन ये प्रोजेक्‍ट्स सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बनने चाहिए। सरकार ने निर्धारित किया है कि डेवलपर्स को ये प्रोजेक्‍ट्स एक तय समय के दौरान पूरे करने हैं। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि ये हाऊसिंग प्रोजेक्‍ट्स 3 साल के दौरान पूरे किए जाएंगे और डेवलपर्स को कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा।

डेवलपर्स ने प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने के लिए तय की गई समयसीमा का विरोध करना शुरू कर दिया था। बल्कि इस बार बजट से पूर्व हुई बैठकों में सेक्‍टर की ओर से फाइनेंस मिनिस्‍टर से अपील की गई थी इस समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्‍योंकि 3 साल में प्रोजेक्‍ट पूरा करनाा संभव नहीं है। खासकर तब, जब डेवलपर्स को अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और अथॉरिटीज से अप्रूवल्‍स और क्‍लियरेंस लेने में काफी समय लग जाता है। 

वित्त मंत्री के इस प्रपोजल से होम बायर्स को झटका लगा है। बायर्स का कहना है कि अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्‍ट्स छोटे-छोटे होते हैं, उन्‍हें पूरा करने के लिए 3 साल का समय काफी है। इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। नोएडा एस्‍टेट फ्लैट ऑनर्स मेन एसोसिएशन ( नेफोमा) के अध्‍यक्ष अनू खान ने कहा कि अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने का समय 5 साल नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।