Edited By ,Updated: 13 Feb, 2017 02:30 PM
केंद्र सरकार 2,500 रुपए तक के डिजिटल लेनदेन को शुल्क रहित करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति और वटल समिति कि सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।
नई दिल्लीः केंद्र सरकार 2,500 रुपए तक के डिजिटल लेनदेन को शुल्क रहित करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति और वटल समिति कि सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समेत विभिन्न विभागों से भी सुझाव लिए गए हैं और अभी तक 2,500 रुपए की तय राशि पर कोई शुल्क नहीं लिए जाने पर सहमति बन गई है।
नोटबंदी के बाद फौरी तौर पर सरकार ने 31 मार्च तक डिजिटल भुगतान को शुल्क मुक्त और छूट देने समेत तमाम घोषणाएं की थी। अब इन्हें वित्त मंत्रालय, आर.बी.आई. और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अंतिम रूप दे रहे हैं, जिन्हें लंबे समय तक जारी रखा जाएगा।
डिजिटल लेनदेन से जुड़ी ढांचागत व्यवस्था में गति लाने पर चर्चा चल रही है, जैसे 3 लाख पीओएस मशीनें नोटबंदी के बाद अब तक लगाई जा चुकी हैं। छोटे दुकानदारों को विभिन्न स्तरों पर जैसे पीओएस मशीन की खरीद, इंस्टॉलेशन पर न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। आईएमपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी और आधार के जरिए भुगतान पर भी सरकारी बैंकों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।