दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनियों को वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद

Edited By ,Updated: 27 Jan, 2017 11:42 AM

fmcg cos pin hopes on growth oriented budget

नोटबंदी से प्रभावित रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां ग्राहकों में भरोसा के फिर से लौटने तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग सृजित करने के लिए वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद कर रही हैं।

नई दिल्ली: नोटबंदी से प्रभावित रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां ग्राहकों में भरोसा के फिर से लौटने तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग सृजित करने के लिए वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद कर रही हैं।  

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि. के प्रबंध निदेशक विवेक गंभीर ने कहा, ‘‘हम ग्राहकों में फिर से भरोसा जगाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही हम उभरते मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाकर मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय सुधारों की आशा कर रहे हैं। यह एफएमसीजी क्षेत्र में वृद्धि को पटरी पर लाने में मदद करेगा।’’  

कोलकाता स्थित इमामी भी खपत को बढ़ाने, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, कर आधार का दायरा बढ़ाने तथा व्यापार धारणा में सुधार के लिए वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद कर रही है। इमामी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफआे) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईआे) एन एच भंसाली ने कहा, ‘‘बजट का लक्ष्य गार, (प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पीआेईएम), जीएसटी आदि के संदर्भ में नीतियों को स्पष्ट करने का होना चाहिए। अन्य बजट की तरह घाटे को नियंत्रित करना तथा उच्च वृद्धि हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी।’’  

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मूल छूट सीमा बढऩे के साथ कर की दरें कम होने लेकिन करदाता आधार व्यापक होने की संभावना है। मौजूदा कमजोर व्यापार माहौल में कारोबार सुगमता पर भी जोर होगा। साथ ही कृषि, बुनियादी ढांचा तथा सेवा क्षेत्र पर भी विशेष गौर किए जाने की उम्मीद है।’’ 

मैरिको को भी उम्मीद है कि बजट में सरकार का ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने पर जोर होगा। साथ ही वेतनभोगी करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है ताकि उनके पास खर्च योग्य आय बढ़े। कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा सीईआे एस गुप्ता ने कहा, ‘‘हम समावेशी, प्रगतिशल बजट की उम्मीद कर रहे हैं जो सतत आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि उत्पादकता को गति दे, शहरी बाजारों में खर्च योग्य आय बढ़ाने के लिए वेतनभोगी करदाताओं को लाभ दे।’’ उन्होंने कहा कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिहाज से जनसंख्या संबंधी लाभ उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

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