निजी कंपनियों को बेचने चाहती है सरकार, ONGC की अपनी हिस्सेदारी

नई दिल्लीः सरकार निजी कंपनियों को सार्वजनिक कंपनी ओ.एन.जी.सी. के मुंबई हाई जैसे तेल एवं गैस फील्ड में बहुलांश हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने की योजना बना रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय निजी कंपनियों को ऐसे ब्लाक में भागीदारी रूचि लेने की अनुमति देने को लेकर जल्दी ही मंत्रिमंडल से संपर्क करने की योजना बना रहा है। मौजूदा नीति के तहत निजी कंपनियों को हिस्सेदारी केवल उन ब्लाक या क्षेत्रों में देने की अनुमति है जो 1999 से नई खोज एवं लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत खुली नीलामी में आबंटित किये गए हैं। उससे पहले सभी क्षेत्र तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया को नामांकन आधार पर दिये गए।

ओ.एन.जी.सी. को जो फील्ड नामांकन आधार पर दिये गये हैं, उससे कंपनी कुल 2.55 करोड़ टन तेल में से 87 प्रतिशत का उत्पादन करती है। वहीं 23.28 अरब घन मीटर सालाना गैस उत्पादन में से 95 प्रतिशत ऐसे ब्लाक से आते हैं। नामांकन वाले फील्ड में देश का सबसे बड़ा तेल फील्ड मुंबई हाई और देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र बसई गैस फील्ड शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय तेल एवं गैस उत्पादन में स्थिरता को लेकर खुश नहीं है। उसका मानना है कि खोजे गये फील्ड निजी कंपनियों को देने से उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि वे टेक्नोलॉजी और पूंजी ला सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय को 2022 तक आयात पर निर्भरता में 2014-15 के 77 प्रतिशत से अधिक निभर्रता में 10 प्रतिशत तक की कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग तीन साल में आयात पर निर्भरता कम होने के बजाए बढ़ी है और यह फिलहाल 80 प्रतिशत से अधिक है।