Edited By ,Updated: 22 Feb, 2017 03:17 PM
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जानकारी दी कि सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में कटौती पर विचार कर रही है।
नई दिल्ली: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जानकारी दी कि सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में कटौती पर विचार कर रही है। पिछले ही सप्ताह रिजर्व बैंक ने एक अप्रैल से डैबिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर शुल्क में भारी कटौती का प्रस्ताव किया था, जिससे नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन की रफ्तार को कायम रखा जा सके, विशेषरूप से छोटे दुकानदारों के लिए।
कान्त ने कहा कि हम डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा मकसद एमडीआर शुल्क को नीचे लाना है। इसके अलावा यदि मात्रा के हिसाब से लेनदेन बढ़ता है, तो एमडीआर शुल्क नीचे आएगा। कान्त ने हाल में डेबिट कार्ड लेनदेन पर एमडीआर को तर्कसंगत बनाने संबंधी हालिया सकरुलर के मसौदे पर कहा कि हम रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर की समीक्षा कर रहे हैंय एमडीआर दरों को नीचे लाना चुनौती है। हम इस चुनौती को पूरा करेंगे।