Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 11:21 AM
वित्त मंत्रालय रिलायंस जियो के लगभग फ्री 4जी हैंडसेट के ऑफर की जांच कर रहा है।
नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय रिलायंस जियो के लगभग फ्री 4जी हैंडसेट के ऑफर की जांच कर रहा है। मंत्रालय के दो अधिकारियों का कहना है कि यह देखा जा रहा है कि यह ऑफर जीएसटी के दायरे में है या नहीं वहीं सूत्रों का कहना है कि सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय से इस मामले में सफाई मांगने की योजना रहा है। एसोसिएशन यह जानना चाहता है कि फ्री हैंडसेट की बिक्री पर टैक्स के नियम क्या होंगे। एसोसिएशन यह जानना चाहता है कि फ्री हैंडसेट की बिक्री पर टैक्स के नियम क्या होंगे।
मोबाइल फोन पर है 12% जीएसटी
जीएसटी के तहत मोबाइल फोन पर 12 फीसदी टैक्स लगता है। एक अधिकारी का कहना है कि यह मामला उनकी जानकारी में लाया गया है, और हम इस मामले को देख रहे हैं।
शुक्रवार को कंपनी ने जारी की थी स्कीम
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी ने बीते शुक्रवार को लगभग जीरो प्राइज पर 4जी हैंडसेट देने की घोषणा की थी। यह फोन रिलायंस की सब्सिडियरी रिलायंस जियो देगी। योजना के अनुसार ग्राहक को यह हैंडसेट लगभग फ्री में पड़ रहा है। ऑफर के अनुसार कंपनी 1500 रुपए की सिक्युरिटी डिपॉजिट पर कस्टमर को 4जी हैंडसेट देगी।