GST से सोने की चोरी-छिपे बिक्री को बढ़ावा!

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jul, 2017 06:27 PM

gst to promote the theft of gold

भारत में सोने की बिक्री पर कर में वृद्धि से इस कीमती धातु की चोरी-छिपे बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है और देश

मुम्बई : भारत में सोने की बिक्री पर कर में वृद्धि से इस कीमती धातु की चोरी-छिपे बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है और देश में तस्करी वाले सोने के लिए खरीदारों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। 1 जुलाई को नई कर व्यवस्था के तहत सोने पर जी.एस.टी. पहले के 1.3 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत की गई है। व्यापारियों और खरीदारों का कहना है कि इस नई कर व्यवस्था से ब्लैक में ज्यादा लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा। मुम्बई के जवैरी बाजार में खरीदारी करने पहुंचे एक खरीदार ने कहा कि 3 प्रतिशत कर काफी ज्यादा है। मैंने बगैर रसीद के खरीदारी करना उचित समझा।
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जौहरी को भी इस पर कोई समस्या नहीं हुई। कोलकाता में थोक विक्रेता जे.जे. गोल्ड हाऊस के मालिक हर्षद अजमेरा का कहना है कि छोटे दुकानदार बगैर रसीद के बिक्री करने पर अधिक जोर दे सकते हैं और बड़े सराफों की बिक्री ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि वे नियमों के हिसाब से काम करने पर जोर देते हैं। अजमेरा ने कहा कि महज 1 प्रतिशत बचाने के लिए कुछ ग्राहक शुरू में बगैर रसीद के सोना खरीद रहे थे। अब 3 प्रतिशत जी.एस.टी. लगने से कई और लोग भी छोटे सराफों से गैर-कानूनी तरीके से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। कर वृद्धि से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ता देश भारत में तस्करी को भी बढ़ावा मिल सकता है।
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सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि भारत ने चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास में इस धातु पर आयात शुल्क अगस्त 2013 में बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया था। विश्व स्वर्ण परिषद का मानना है कि तस्करी के रास्ते वर्ष 2016 में भारत में 120 टन सोने का आयात हुआ। मुम्बई में वामन हरि पेठ ज्वैलर्स में निदेशक आदित्य पेठ ने कहा कि जी.एस.टी. दर सोने की तस्करी को बढ़ावा दे सकती है। सरकार को आयात शुल्क घटाना चाहिए और तस्करी को नियंत्रित करना चाहिए। सोने का इस्तेमाल निवेश से लेकर धार्मिक अवसरों और शादियों आदि में होने से देश का औपचारिक आयात मूल रूप से 800 टन सालाना है। चेन्नई में थोक विक्रेता एम.एन.सी. बुलियन के निदेशक दमन प्रकाश राठौड़ ने कहा कि कम आयात शुल्क से कानूनी रूप से आयात बढ़ेगा और आखिरकार वैध बिक्री में तेजी आएगी जिससे कर राजस्व में भी इजाफा होगा। 

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