यहां सरकार दे रही मुफ्त में जमीन, लेकिन इस शर्त पर!

मॉस्कोः रूस जल्द ही अपने हर नागरिक को मुफ्त जमीन देने की योजना पर अमल कर सकता है। फिलहाल रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में नागरिकों को सरकार की ओर से मुफ्त में एक हेक्टेअर जमीन देने की यह योजना लागू है। अब रूस के राष्ट्रपति ने इस योजना को देश के बाकी हिस्सों में लागू करने का समर्थन किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को अपने सालाना प्रश्न-उत्तर सत्र में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। 

पुतिन से पूछा गया था कि क्या सुदूर पूर्वी रूस में लागू मुफ्त भूमि योजना को देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए पुतिन ने कहा, 'रूस में पर्याप्त जमीन है। हमारे देश में 4 करोड़ 30 लाख हेक्टेअर की कृषि भूमि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। हमारे पास बहुत, बहुत ज्यादा जमीन खाली पड़ी है।' खास बात यह है कि सरकार से मिली जमीन का उपयोग रूस में रहने वाले विदेशी भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन का रजिस्ट्रेशन रूसी नागरिक के नाम से ही होगा।  

रूस के होमस्टड ऐक्ट के मुताबिक, देश के सुदूर पूर्वी भूभाग में रहने वाला हर नागरिक चाहे तो उसे सरकार की ओर से मुफ्त में एक हेक्टेअर जमीन मिल सकती है। इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि वह इंसान उस जमीन का ठीक से इस्तेमाल करने की इच्छा रखता हो। 

जमीन मिलने के एक साल के भीतर लोगों को यह बताना होगा कि वे उस जमीन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर मुफ्त भूमि दिए जाने के 3 साल के अंदर लोगों को यह बताना होगा कि वे सरकार की ओर से बांटी गई उस जमीन पर क्या कर रहे हैं। 5 साल बाद वे चाहें, तो अपनी जमीन बेच सकेंगे। 5 साल से पहले किसी को भी यह जमीन बेचने की इजाजत नहीं होगी। इस योजना को जून 2016 में लागू किया गया था। अभी तक वहां कुल 93,000 लोगों ने मुफ्त जमीन लेने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 20,000 आवेदनों को मंजूरी भी मिल चुकी है। 

सरकार की ओर से बांटी गई जमीन को किसी भी कानूनी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि इन्हें लेने वाले लोग 5 साल तक अपनी जमीन न किराए पर दे सकेंगे, न इसे बेच सकेंगे और न ही इसे किसी और को दे सकेंगे। विदेशियों को भी इस जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी लेकिन जमीन पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल रूस के नागरिकों को ही होगा।