हर किसी को सस्ता होम लोन देने की तैयारी में सरकार, ऐसे मिलेगी छूट

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Sunday, January 08, 2017-12:47 PM

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद बैंकों में आए पैसों से आम आदम को राहत पहुंचाने में जुटी मोदी सरकार जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिडल और अपर मिडल क्लास के लिए सरकार होम लोन पर ब्याज में छूट का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जिनकी आमदनी एक या डेढ़ लाख रुपए महीना है। यह पहला मौका है जब इस इनकम ग्रुप के लोगों के लिए सरकार ऐसी स्कीम लांच करेगी। इसी क्लास को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस स्कीम की शुरूआत कर दी जाएगी। इसमें नैशनल हाऊसिंग बैंक और हुडको को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए होगी जिनके नाम देश में कहीं कोई घर नहीं है। कोशिश की जा रही है कि स्कीम को आसान रखा जाए, जिससे लोगों को अलग-अलग जगह चक्कर न लगाने पड़ें। स्कीम के नाम पर भी विचार हो रहा है। मिडल इनकम ग्रुप से जुड़ी स्कीम होने के कारण इसके नाम में MIG जोड़ा जा सकता है।

बता दें कि नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में हाऊसिंग लोन पर सबसिडी देने का जिक्र किया था लेकिन यह नहीं बताया गया था कि यह किस इनकम ग्रुप के लिए होगी। पीएम ने 31 दिसंबर को देश के नाम दिए अपने संदेश में ऐलान किया था कि शहरी क्षेत्रों में 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि 12 लाख रुपए के होम लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नया घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत छूट मिलने का ऐलान किया था। पीएम के संदेश के बाद ही हाऊसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को तैयार करना शुरू कर दिया था। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ही है लेकिन अब इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए भी बढ़ाया गया है।

उच्च मध्य आय वर्ग को भी फायदा
- फायदा तब भी मिलेगा, जब कोई 9 लाख से ज्यादा लोन लेगा।
- 20 लाख लोन लिया तो 9 लाख पर ब्याज में 4% छूट मिलेगी।
- बाकी 11 लाख के लोन पर बैंक द्वारा तय ब्याज देना होगा।
- इसी तरह के नियम दूसरी कैटिगरी के लोगों पर भी लागू होंगे।
- इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का एक्टेंशन कहा जा सकता है।
- 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने के मकसद से जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना  लांच की गई।
- योजना मुख्य रूप से महिलाओं, एसटी/एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए थी।
- जिन लोगों की सालाना आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, उनके लिए यह नहीं थी।
- इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए बढ़ाया गया।
- ब्याज दर में छूट के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकेगा।
- बैंक को बताना होगा कि आवेदक इस स्कीम में ब्याज पर छूट लेना चाहता है।
- बैंक प्रस्ताव नैशनल हाऊसिंग बैंक को भेजेगा। क्लियरेंस आते ही लोन मिल जाएगा।
- ब्याज पर जो छूट होगी, वह एनएचबी सीधे बैंक को देगा। 


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