मकानों के लिए कर्ज पर ब्याज सब्सिडी योजना से घर के सपने को लग सकते हैं पंख

लखनऊ: केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई कर्ज से जुड़ी ब्याज सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.) से आम गरीबों के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के भी घर के सपने को पंख लग सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस महत्वपूर्ण पहल के तहत निजी बिल्डरों को भी काम करने की छूट से यह काम और आसान हो गया है।

वर्ष 2022 तक हर नागरिक के सिर पर होगी छत
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के परियोजना प्रबन्धक विनोद कनौजिया ने आज बताया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक हर नागरिक के सिर पर छत दिलाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत सी.एल.एस.एस. योजना शुरू की है। इसके तहत न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.), बल्कि मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) के लोगों को भी घर के लिए कर्ज पर ब्याज पर अनुदान मिलता है। यह पूछे जाने पर कि लखनऊ में कई निजी बिल्डर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सी.एल.एस.एस. स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। क्या ऐसा करना जायज है, उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी निजी बिल्डर कर्जदाता बैंक की मदद से मकानों का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए सूडा से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं है। राजधानी लखनऊ में कई निजी बिल्डर इसके तहत काम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अलग-अलग श्रेणी में मिलेगा इतना ब्याज
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के निदेशक आर.के. गौतम ने बताया कि सी.एल.एस.एस. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 4 अंगों में से एक है। यह योजना बैंकों तथा अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लागू की जा रही है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.एल.एस.एस योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. वर्ग के पात्र लोग सी.एल.एस.एस. के तहत कर्ज पर साढ़े छह प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग की प्राथमिक श्रेणी में छह से 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर चार प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा 12 से 18 लाख रुपए के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।