SBI की ब्याज दरें घटने का मामला उठा राज्यसभा में

नई दिल्लीः विपक्ष ने आज राज्यसभा में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक करोड़ रुपए से कम जमा राशि पर ब्याज दर चार प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का मामला उठाया और कहा कि इसे आम आदमी के हितों को नुकसान होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील है सरकार
शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी सरकारी बैंकों और बचत योजनाओं में ब्याज दरें घटा दी गई हैं। नोटबंदी के बाद लोगों की आर्थिक हालत खराब हो रही है और सरकार के फैसले पेंशनधारकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आर्थिक गतिविधियां धीमी होने का भी उल्लेख किया। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा कि पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा राशि पर इस कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है और ब्याज गारंटी योजनाओं में वे 8.3 प्रतिशत तक का ब्याज ले सकते हैं।

आम आदमी को ही होगा नुक्सान
ब्रायन के मुद्दे का समर्थन समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल, सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और कई अन्य सदस्यों भी किया। 
ब्रायन ने कहा कि 99 प्रतिशत लोगों के बैंकों में एक करोड़ रुपए से कम राशि जमा है। एस.बी.आई. के इस फैसले से केवल आम आदमी प्रभावित होगा और उसे नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले चिटफंड कंपनियों को लाभ होगा।