एयरटैल को LPG सबसिडी वापस भेजने के निर्देश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Dec, 2017 10:35 AM

instructions for returning lpg subsidy to airtel

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा भारती एयरटैल पर कार्रवाई किए जाने के कुछ दिन बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पैट्रोलियम कंपनियों ने सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली कंपनी को पत्र लिखकर उसके पेमैंट बैंक के खाते में डाली गई एल.पी.जी....

नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा भारती एयरटैल पर कार्रवाई किए जाने के कुछ दिन बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पैट्रोलियम कंपनियों ने सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली कंपनी को पत्र लिखकर उसके पेमैंट बैंक के खाते में डाली गई एल.पी.जी. सबसिडी को वापस स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। देश की सबसे बड़ी मोबाइल आप्रेटर पर अपने ग्राहकों के पेमैंट बैंक खाते उनकी विधिवत सहमति के बिना खोलने का आरोप है।

पैसे लौटाएगी भारती एयरटेल
भारती एयरटेल 31 लाख खातों में सब्सिडी का 190 करोड़ रुपए लौटाने को तैयार हो गई है। भारती एयरटेल ने एन.पी.सी.आई. को चिट्ठी लिखकर सब्सिडी लौटाने का वादा किया है। भारती एयरटैल पेमैंट बैंक श्रेणी में भी कारोबार करती है। कंपनी द्वारा कथित रूप से अपने मोबाइल ग्राहकों के आधार नंबर के जरिए उनके खाते खोले गए हैं जिसके इन ग्राहकों के आधार से जुड़े खातों में एल.पी.जी. सबसिडी पहुंच रही है। हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने एयरटैल को खत लिखकर निर्देश दिया है कि वे इस सबसिडी को उपभोक्ता के पहले वाले खाते में या पैट्रोलियम कंपनियों को वापस स्थानांतरित करे।

बिना बताए जमा कर लिए 167 करोड़ रुपए
एयरटैल का मोबाइल फोन कनैक्शन लेने वाले करीब 37.21 लाख उपभोक्ताओं की नवम्बर अंत तक 167.7 करोड़ रुपए की एल.पी.जी. सबसिडी उनकी विधिवत सहमति के बिना ही एयरटैल पेमैंट बैंक के उनके खातों में डाली गई है। हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन के 10.06 लाख उपभोक्ताओं के खातों में 40 करोड़ रुपए की सबसिडी स्थानांतरित की गई। भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन के 9.8 लाख उपभोक्ताओं के खातों में 39.46 करोड़ रुपए की सबसिडी डाली गई। आधार लिंक्ड बैंक खातों में सबसिडी पेमैंट के लिए बैंक जिस प्रोसैस का इस्तेमाल करते हैं, सरकार उसमें बदलाव करने जा रही है। इसके साथ हाल ही में जिन अकाऊंट्स को आधार से लिंक किया गया है, उनमें सबसिडी भुगतान पर भी सरकार ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। 

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