LED बल्ब अभियान, 2019 तक 40,000 करोड़ की बिजली की होगी बचत

नई दिल्ली: ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के अभियान के तहत मार्च 2019 तक 77 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब लगाने की योजना है जिससे हर साल 10,000 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी तथा उपभोक्ताओं को बिजली के कम बिल के रूप में सालाना 40,000 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। ऊर्जा दक्ष बल्ब और उपकरणों के वितरण कार्य में लगी सरकारी क्षेत्र की कंपनी ‘एनर्जी एफिशिएंसी सॢवसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) ने अब तक 25.7 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब का वितरण किया है।

अब तक 25.7 करोड़  एल.ई.डी. बल्ब का वितरण
ई.ई.एस.एल. के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि सरकार ने 5 जनवरी, 2015 को देश में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ‘उजाला’ कार्यक्रम की शुरूआत की जिसका उद्देश्य लोगों को बाजार मूल्य से कम दाम पर ऊर्जा दक्ष उपकरणों को उपलब्ध कराना है। ई.ई.एस.एल. पूरे देश में एल.ई.डी. बल्ब के अलावा कम ऊर्जा की खपत करने वाले ट्यूब लाइट और अब पंखे भी उपलब्ध करवा रही है। इसने अब तक 25.7 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब का वितरण कर लिया है जिससे देशभर में 3300 करोड़ यूनिट बिजली की बचत हुई है जो धन के हिसाब से 13,400 करोड़ रुपए बनती है।’’ उन्होंने बताया कि कंपनी की खास डिजाइन वाली इन योजनाओं के चलते एल.ई.डी. बल्ब के खुदरा दाम 80 प्रतिशत से भी अधिक नीचे आए हैं। 

रुपए में मिलने लगा है एल.ई.डी. बल्ब 
‘उजाला’ योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. बल्ब 70 रुपए में मिलने लगा है। इस पर 3 साल की वारंटी है। इसके साथ ही 20 वाट की एल.ई.डी. ट्यूब लाइट 220 रुपए में और 50 वाट का पंखा 1200 रुपए में उपलब्ध है। इन उत्पादों के वितरण से न केवल बिजली खपत कम हुई है बल्कि देश में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। सौरभ कुमार ने बताया कि ई.ई.एस.एल. योजना के तहत अब तक 31 लाख ट्यूब लाइट का वितरण किया जा चुका है जिससे उपभोक्ताओं को 45.25 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी प्रकार 11.5 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 4.45 लाख किलोवाट प्रतिघंटा बिजली बचत हो रही है।  उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में ई.ई.एस.एल. के उत्पाद डाकघरों, करियाना दुकानों पर उपलब्ध हैं और जल्द ही ये उत्पाद देशभर में पैट्रोल पम्प पर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ई.ई.एस.एल. के प्रयासों से एल.ई.डी. वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी जो कि 2013-14 में 0.1 प्रतिशत से 2015-16 में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई। देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनैंस कार्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पावरग्रिड की संयुक्त भागीदारी से ई.ई.एस.एल. का गठन किया गया है।