किसान संगठनों ने बीटी कपास पर प्रस्तावित दिशानिर्देश को वापस लेने की मांग की

नई दिल्ली: किसानों के एक प्रमुख संगठन ने केन्द्र सरकार से बीटी कपास के बीज के कारोबार के लाइसेंस और उस पर रॉयल्टी और पेटेन्ट शुल्क निर्धारण संबंधी नए दिशानिर्देशों का मसौदा वापस लेने की आज मांग की।

सात किसान संगठनों के संघ, राष्ट्रीय प्रगतिशील किसान संघ आरपीकेए ने इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को एक अर्जी सौंपी जिसपर 23 राज्यों के करीब सवा तीन लाख किसानों के हस्ताक्षर का दावा है। संगठन ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी मसौदा तत्काल वापस लिया जाए।

कृषि मंत्रालय ने मई में चर्चा के लिए यह मसौदा जारी किया था। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सरकार की इस पहल का विरोध कर रहा है। आर.पी.के.ए. के राष्ट्रीय समन्वयक रघुपति सिंह ने कहा कि देश भर के किसान मानते हैं कि ये दिशानिर्देश उल्टे और किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। इन्हें लागू किया गया तो उन्हें नई प्रौद्योगिकी मिलनी रक जाएगी।